कर्मचारियों को लुभाने के लिए यूपी सरकार ने दिया यह खास तोहफा, आप भी जानिए

यूपी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले सातवें वेतन आयोग को मंजूरी देकर अपने 21 लाख कर्मचारियों, पेंशनर्स को लुभाने का प्रयास किया है. इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई. आयोग की सिफारिश में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में औसत 25 फीसदी की बढ़ोतरी और मकान किराये भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की शिफारिस की गई थी.

यूपी कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के करीब साढ़े आठ लाख सरकारी कर्मचारी, साढ़े पांच लाख शिक्षकों के साथ-साथ स्थानीय निकाय, जिला पंचायत विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों निगमों तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारी को फायदा मिलेगा.

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर पहले साल 26,573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान है. हालांकि यहां अच्छी बात यह है कि अखिलेश सरकार ने मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के जरिये इस राशि का इंतजाम कर लिया है.

यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने  ख़ुशी का इजहार किया और नोटबंदी पर केंद्र सरकार की आलोचना भी की. अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुनने में आया है कि वह और 50 दिन गिन रहे हैं. यह समस्या 50 दिनों में नहीं सुधरेगी, एक साल लगेगा.' अखिलेश यादव ने साथ ही कहा कि यूपी में होने वाले चुनाव में नोटबंदी की वजह से दुख-तकलीफ झेल रहे लोगों की आवाज दिखेगी.