मेरा गाँव - मेरा देश

  यूपी के सीएम अखिलेश यादव के चाचा, पूर्व कबीना मंत्री और सपा में हाशिए पर चल रहे शिवपाल यादव ने ऐलान किया है कि वह 11 मार्च के बाद नई पार्टी का गठन करेंगे. उन्‍होंने रोष जाहिर करते हुए कहा कि मेरे समर्थकों के टिकट अखिलेश ने काट दिए हैं.  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल क्‍या इस बार वह अपनी परंपरागत सीट जसवंतनगर से निर्दलीय प्रत्‍याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, उन्‍होंने अभी तक यही कहा है कि ये सब अफवाहें हैं और वह सपा के चुनाव निशान साइकिल से ही चुनाव लड़ेंगे. कुछ समय पहले सपा में यादव परिवार के बीच में जबर्दस्‍त घमासान मचा था. उस दौरान पार्टी में दो फाड़ हो गया था. एक तरफ मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव थे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और रामगोपाल थे. उसकी परिणति सपा में तख्‍तापलट के रूप में हुई. अखिलेश यादव को पार्टी का राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बना दिया गया. शिवपाल यादव को पार्टी के प्रदेश अध्‍यक्ष पद से हटा दिया गया. अब देखना रुचिकर होगा कि शिवपाल का यह दांव क्या गुल खिलायेगा.  ऐसा लगता है कि मुलायम और शिवपाल, दोनों अपने ही बच्चे से

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी :फोटो साभार केंद्र ने कालाधन रखने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है. आयकर विभाग ने नई बेनामी विनिमय कानून के तहत देशभर में 42 मामलों में 87 नोटिस जारी किए हैं और करोड़ों की बैंक जमा कुर्क कर दिया है. इस कानून में भारी जुर्माना और अधिकतम सात साल के सश्रम कारावास के प्रावधान हैं. सरकार की पिछले साल आठ नवंबर की नोटबंदी के बाद विभाग ने सार्वजनिक इश्तहार दिया था जिसमें कहा गया था कि लोग किसी अन्य के बैंक खाते में बिना हिसाब-किताब वाले पुराने नोट जमा न करें. ऐसा करने वालों को सरकार ने कड़ी चेतावनी दी थी. यह भी कहा था कि उनकी इस हरकत पर बेनामी संपत्ति विनिमय अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक आरोप लगेंगे. यह कानून चल एवं अचल संपत्ति पर लागू है और एक नवंबर, 2016 को प्रभाव में आया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने एक विश्लेषण के हवाले से बताया-‘गहन जांच के बाद आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 24 (बेनामी विनिमय की संपत्ति पर नोटिस एवं कुर्की) के तहत 87 नोटिस जारी किए हैं. बेनामीदारों की कुल 42 संपत्तियां, जो बड़े पैमाने पर बैंक खातों में करोड़ों रुपये में

अपर्णा यादव: फ़ाइल फोटो:साभार मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव लखनऊ की सस्बे अमीर विधान सभा प्रत्याशी हैं. उन्होंने लखनऊ कैंट से उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है. उनका मुकाबला बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से होगा जो इस सीट से मौजूदा विधायक हैं .  नामांकन दाखिल करते समय उन्होंने जो हलफनामा भरा है उसके मुताबिक अपर्णा यादव के पास 22. 95 करोड़ की संपत्ति है. इतनी संपत्ति किसी भी प्रत्याशी के पास नहीं है. बीजेपी के 5 प्रत्याशियों ने एक साथ सोमवार को नामांकन किया. विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ समेत 12 जिलों में उम्मीदवारों के नामांकन की समय-सीमा मंगलवार को खत्म हो रही है. जिन उम्मीदवारों ने नामांकन किया है वह 4 फरवरी तक अपना नाम वापस ले सकते हैं. सोमवार को लखनऊ में सबसे ज्यादा 74 प्रत्याशियों ने एक ही दिन में परचा भरा. सोमवार तक लखनऊ में 56 निर्दलीय उम्मीदवारों समेत 84 प्रत्याशी पर्चा भर चुके हैं. लखनऊ से जो लोग चुनाव मैदान में है उनमें करोड़पतियों की भरमार है. लखनऊ के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा अमीर मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ही हैं. अपर्णा यादव की संपत्ति में उनके पति प्रतीक

रानी पद्मावती का काल्पनिक चित्र :साभार फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली अपनी आने वाली फिल्म पद्मावती को लेकर चर्चा में हैं. जयपुर में फिल्म शूटिंग के दौरान हंगामा और मारपीट के बाद यह सवाल उठाना लाजिमी है कि असल में विवाद की वजह क्या है? कोई ठोस बात है या फिर यूँ ही हंगामा बरपा है.  सच जो भी हो इतिहास से छेड़छाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती. कहा जा रहा है कि भंसाली की इस फिल्म में रानी पदमावती और मुसलमान शासक अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रेम प्रसंग के बारे में बताया जाना था. पता चला है कि भंसाली अब इस फिल्म का नाम बदलने को राजी हो गए हैं. वे तथ्यों से छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे.  ऐसा वायदा उन्होंने विरोध कर रहे राजपूत संगठनों से किया है. भंसाली जो करेंगे, वह तो बाद मन पता चलेगा, लेकिन समय है कि एक बार रानी पद्मावती के बारे में कुछ जरूरी तथ्यों को जाना जाए. यद्यपि इतिहासकार इस मसले पर एकमत नहीं हैं.  कोई रानी पदमावती के अस्तित्व को ही नकारता है तो कोई दोनों पात्रों के अलग अलग सदी में होने का दावा करता है. तो फिर रानी पदमावती को लेकर असली कहानी है क्या? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रा

अब पूर्व नौकरशाह विनोद राय चलाएंगे बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संचालन के लिये पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रशासनिक समिति नियुक्त कर दिया है. इस समिति में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी के अधिकारी विक्रम लिमये, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना इडुलजी भी शामिल की गई हैं. न्यायालय ने खेल मंत्रालय के सचिव को एक प्रशासक नियुक्त करने का केन्द्र का अनुरोध भी ठुकरा दिया है. न्यायालय ने मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को बीसीसीआई में कोई भी पद ग्रहण करने से वंचित करने संबंधी पहले सुनाये गये अपने निर्णय का हवाला देते हुए ये फैसला लिया. अदालत ने  कहा कि ‘बीसीसीआई के अमिताभ चौधरी और विक्रम लिमये फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने वाली आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे.’ बीसीसीआई के अनिरूद्ध चौधरी, आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले तीसरे सदस्य होंगे. इससे पहले सुनवाई में न्यायालय ने बड़ा फैसला लेते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर समेत अजय शिर्के को भी उनके पद से हटा दिया था. नए प्रशासक बीसीसीआई स

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 16 राज्यों के अटॉर्नी जनरलों ने आव्रजन पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासकीय आदेश की निंदा की है. उन्होंने इसे ‘असंवैधानिक’ बताया है और सबने एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ने का संकल्प भी लिया है.  सात मुस्लिम बहुल देशों एवं शरणार्थियों के अमेरिका में आने पर नए रिपब्लिकन राष्ट्रपति द्वारा रोक लगाए जाने के दो दिन बाद 16 राज्यों के अटॉर्नी जनरलों ने इसके विरोध में रविवार को एक संयुक्त बयान जारी किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 16 राज्यों के ये अटॉर्नी जनरल डेमोक्रेटिक हैं और ये 16 राज्य एक तिहाई अमेरिकी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. बयान के अनुसार, हमारे राज्यों की 13 करोड़ अमेरिकी जनता और विदेशी निवासियों के प्रमुख कानूनी अधिकारी होने के नाते हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस असंवैधानिक, गैर अमेरिकी और गैरकानूनी शासकीय आदेश की निंदा करते हैं.  अटॉर्नी जनरलों ने अपील की है कि संघीय सरकार संविधान का पालन करे, प्रवासियों के देश के तौर पर हमारे इतिहास का सम्मान करे और किसी के राष्ट्रीय मूल या आस्था की वजह से किसी

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए नगदी निकासी सीमा बढ़ाने के चुनाव आयोग के अनुरोध को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा खारिज करने के बाद आयोग की तीखी प्रतिक्रिया आई है. माना जा रहा है कि अगर रिजर्व बैंक ने जल्दी ही इस पर फैसला नहीं लिया तो आयोग अपने स्तर से सीधे आदेश दे सकता है. आयोग ने बुधवार को आरबीआई से उम्मीदवारों की नकदी निकासी की साप्ताहिक सीमा 24 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का अनुरोध किया था. आयोग का कहना था कि नोटबंदी के बाद लागू सीमा से उम्मीदवारों को अपने प्रचार का खर्च निकालने में कठिनाई होगी. लेकिन आरबीआई का कहना है कि इस स्तर पर सीमा बढ़ाना संभव नहीं है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाराज दिख रहे आयोग ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को पत्र लिखकर इस मुद्दे से निपटने के तरीके पर गंभीर चिंता प्रकट की है. चुनाव आयोग ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि आरबीआई को स्थिति की गंभीरता का आभास नहीं है.  यह बात दोहराई जाती है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है और उचित त

मुलायम हुए कठोर: कांग्रेस की सभी सीटों पर दिया नामांकन का आदेश:फोटो साभार समाजवादी पार्टी के संरक्षक, अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर बगावती तेवर अपना लिए हैं. उन्होंने सपा-कांग्रेस समझौते में गई 105 सीटों पर नामांकन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. अब जो हालत बनी है, उसमें सपा कार्यकर्ता निश्चित असमंजस में रहेगा.  हालाँकि, पार्टी का एक बड़ा तबका अखिलेश के साथ ही है. पार्टी प्रमुख अखिलेश ही हैं. फिर भी नेताजी का बयान निश्चित ही पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा. अखिलेश ने कांग्रेस से समझौता किया. रविवार को वे लखनऊ में राहुल गांधी के साथ रोड शो में शामिल हुए. शाम को मुलायम सिंह ने कहा कि वे इस समझौते के खिलाफ हैं और प्रचार नहीं करेंगे. सोमवार सोभ फिर एक धमाका नेताजी की ओर से किया गया. यूपी चुनाव के लिए अखिलेश और राहुल गांधी के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोड शो के एक दिन बाद ही अखिलेश के पिता मुलायम सिंह कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरते दिख रहे हैं.  सपा-कांग्रेस के गठजोड़ के खिलाफ मुलायम ने रविवार को कहा था कि मैं प्रचार नहीं करूंगा. सोमवार को मुलायम इससे एक कद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप : फ़ाइल फोटो साभार सात मुस्लिम देशों पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है. अमरीका ने पाकिस्तान को लेकर पहली बार सख्ती दिखाई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को इस आशय के संकेत दिए.  इस अफसर के मुताबिक आने वाले समय में उन देशों की सूची में पाकिस्तान को भी शामिल किया जा सकता है जहां के लोगों के अमेरिका में आने पर रोक लगाई गई है.  इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जैसे देशों में आतंकवाद पनप रहा है. व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टॉफ रींस प्रीबस ने सीबीएस न्यूज से कहा, ‘‘हमने इन सात देशों को चुना तो इसकी वजह यह है कि कांग्रेस और ओबामा प्रशासन दोनों ने इनकी ऐसे देशों के तौर पर शिनाख्त कर रखी थी कि इनके यहां खतरनाक आतंकवाद को अंजाम दिया जा रहा है.’’ ट्रंप ने ईरान,इराक,लीबिया,सूडान,यमन,सीरिया और सोमालिया के प्रवासियों के अमरीका आने पर रोक लगाने संबंधी विवादित शासकीय आदेश जारी किया है. प्रीबस ने कहा,‘‘अब,आप कुछ अन्य ऐसे देशों की ओर भी इशारा कर सकते हैं जहां समान त

आसाराम बापू: फ़ाइल फोटो: साभार नाबालिग से रेप के आरोप में पिछले तीन साल से भी अधिक समय से जेल में बंद आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तेज झटका दिया है. अदालत ने मेडिकल आधार पर लगाई गई उनकी अंतरिम ज़मानत याचिका और नियमित ज़मानत याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ जेल सुपरिंटेंडेंट का फर्ज़ी खत लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने का भी आदेश दिया.  सर्वोच्च अदालत ने आसाराम बापू के रवैये पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि वह केस के ट्रायल में जानबूझकर अड़ंगा डाल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू की नियमित ज़मानत याचिका खारिज करते हुए उनके रवैये पर नाराज़गी जताई और कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि वह केस की सुनवाई में जानबूझकर अड़ंगे डाल रहे हैं. कोर्ट के मुताबिक केस के जांच अधिकारी को क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लिए 104 बार ट्रायल कोर्ट में बुलाया गया, और ट्रायल के दौरान कई गवाहों पर भी हमले हुए, जिनमें दो की जान चली गई, सो, ऐसे हालात में आसाराम बापू को ज़मानत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने ज़मानत हासिल करने के लिए जेल सुपरिंटेंडेंट का फर्जी खत दाखिल करने पर सख्त रुख अपनाते हुए राजस्थान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप :फोटो साभार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सीरिया समेत अन्य 6 अन्य मुस्लिम बहुल देशों के शरणार्थियों की अमेरिका में प्रवेश करने पर चार महीने की अस्थाई रोक लगा दी है। ट्रंप का कहना है कि आतंकी हमलों से अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करने के लिए यह जरूरी कदम उठाया गया है. व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि सीरिया सहित जिन 6 अन्य देशों की अमेरिका में एंट्री बैन की गयी है उनमें ईरान, ईराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। इससे पहले शुक्रवार को पेंटागन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘मैं संयुक्त राज्य अमेरिका को कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों से दूर रखने के लिए नए उपायों को पुर्नस्थापित कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि वो यहां आएं। हम अपने देश में केवल उनको स्वीकार करेंगे जो हमारे देश का समर्थन करते हैं और यहां के लोगों से प्यार करते हैं।’ डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद, नए जांच नियम लागू होने तक अमेरिका में कम से कम 120 दिनों तक शरणार्थियों का आगमन और पुनर्वास निलंबित हो जाएगा। नए नियम में इस बात की पुख्ता व्यवस्था करने की

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह : फ़ाइल फोटो भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है. लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्‍ठान में भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह ने घोषणापत्र को ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ नाम दिया. घोषणापत्र की तीन खास बातें यह रहीं कि इनमें मोदी के डिजिटल इंडिया की छवि दिखी. शाह ने सीएम अखिलेश यादव की योजनाओं को नई सूरत देने का वादा किया. इसके साथ ही भाजपा ने राम मंदिर बनाने के संकल्प को दोहराया. शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की योजनाओं जाति आधारित हैं. भाजपा इसे बदलेगी और सभी के लिए समान रूप से लागू करेगी. शाह ने कहा, ‘यूपी की जनता मोदी का साथ देगी और भाजपा पांच साल में यूपी का चेहरा बदल देगी.’ शाह ने अपने बयान पर विराम लगाने से पहले राम मंदिर को बनाने का संकल्प भी दोहराया. भाजपा के संकल्पपत्र की ख़ास बातें राम मंदिर बनाएंगे। पुलिस के डेढ़ लाख खाली पद भरे जाएंगे। पलायन के लिए कलेक्टर को जिम्मेदार माना जाएगा। स्टार्टअप के लिए यूपी के युवाओं को बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे। सभी लोगों की एफआईआर लिखी जाएगी। किसानों को कर्ज पर ब्याज नहीं। गन्ना बेचते ही 14 दिन का

प्रतीकात्मक फोटो:साभार जल्दी ही आप एक बार में एटीएम से 24 हजार रुपये निकाल पाएंगे. इस आशय के संकेत केंद्र की ओर से मिल रहे हैं. वर्तमान में कैश निकालने की सीमा चौबीस हजार रुपये प्रति सप्ताह है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार जल्द ही एटीएम से भी बैंक की तरह ही 24 हजार निकालने की सुविधा देने जा रही है. एटीएम से निकासी की सीमा जल्द ही बढ़ने वाली है लेकिन प्रति सप्ताह वाली लिमिट फरवरी के अंत तक जारी रहने की पूरी संभावना है. फिलहाल एटीएम से हर दिन 10 हजार रुपये निकल रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक अफसर ने बताया कि केंद्रीय बैंक कैश के विदड्रॉल और सप्लाई पर नजर रख रही है और एटीएम लिमिट बढ़ाने पर जल्द फैसला लिया जा सकता है. कैश लॉजिस्टिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रितुराज सिन्हा के अनुसार नोटबंदी के बाद अब स्थिति करीब सामान्य है. एटीएम पर लगने वाली भीड़ और कैश की डिमांड कम हुई है. उन्होंने बताया कि पिछले पांच दिनों में एटीएम में कैश ज्यादा डाले गए हैं. 8 नवंबर से पहले देश के 2.2 लाख एटीएम में 13 हजार करोड़ रुपये डाले जा रहे थे और अब 12 हजार करोड़ रुपये एटीएम तक पहुंच रहे हैं. उधर,

सलमान खान: फ़ाइल फोटो :साभार काले हिरण के शिकार मामले में बॉलिवुड सुपरस्टार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे शुक्रवार को जोधपुर कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए.  सलमान समेत सभी पांचों सितारों से इस मामले के 28 गवाहों के बयानों के आधार पर तैयार सवालों के जवाब पूछे गए. कोर्ट में सलमान से कुल 58 सवाल पूछे गए. सलमान ने सभी सवालों के जवाब में इस मामले में खुद को बेकसूर बताया. सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा, 'सलमान ने सभी सवालों का पूरे यकीन के साथ जवाब दिया.' उन्होंने कहा कि सलमान से कुल 58 सवालों के जवाब पूछे गए. करीब आधे घंटे तक चले सवाल-जवाब के सिलसिले के बाद सलमान कोर्ट से बाहर निकल आए. इसके बाद बाकी चार सितारों से सवाल पूछे गए. आरोप है कि पांचों बॉलिवुड सितारे 1998 में 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान काले हिरणों के शिकार में शामिल थे. बता दें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत काले हिरण का शिकार प्रतिबंधित है.

शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे: फ़ाइल फोटो : साभार शिवसेना ने भाजपा से अपनी 22 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी. खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस आशय का एलान एक रैली में किया. लेकिन उन्होंने अभी केंद्र या राज्य सरकारों से अपना समर्थन वापस नहीं लिया है. इस सूरत में सवाल उठाना लाजिमी है कि वे आगे क्या करने वाले हैं?  यह सच है कि अगर शिवसेना महाराष्ट्र सरकार से समर्थन वापस लेती है तो वहां भाजपा अल्पमत में आ जाएगी. उसे तुरंत समर्थन की जरुरत होगी. इस स्थिति में केवल शरद पवार की एनसीपी ही है, जिसके समर्थन के बाद सरकार को कोई दिक्कत नहीं आने वाली. जानकर मान भी रहे हैं कि ऐसा ही होगा. हालाँकि, केंद्र सरकार पर शिवसेना के समर्थन वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. गणतंत्र दिवस पर एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, “अगर आप मुझे वचन दोगे तो मैं अभी आपको मेरा फैसला बता रहा हूं, इसके आगे शिवसेना अकेली महाराष्ट्र में लडेगी. गठबंधन के लिये मैं किसी के भी आगे कटोरा ले कर खडा नही रहूंगा. इसके आगे जो भी रहेगा वो मेरा और मेरे शिवसेना का रहेगा. किसी से भी भीख नही मागूंगा.” रैली में उद्धव ठाकर

मेघालय के राज्यपाल वी. षणमुगनाथन: फ़ाइल फोटो साभार यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद मेघालय के राज्यपाल वी. षणमुगनाथन ने इस्तीफा दे दिया है. उन पर कार्रवाई  के लिए राजभवन में काम कर रहे करीब सौ कर्मचारियों ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी.  कर्मचारियों का आरोप है कि राज्यपाल ने राजभवन को यंग लेडीज़ क्लब बना दिया था. राजभवन के कर्मचारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा, “राज्यपाल ने राजभवन की गरिमा से गंभीर समझौता किया है और इसे यंग लेडीज़ क्लब बना दिया है, ये एक ऐसी जगह बन गयी है जहां लड़कियां राज्यपाल के सीधे आदेश से आती जाती हैं, कई लड़कियों की पहुंच सीधे उनके बेडरूम तक है.” ज़ाहिर है राज्यपाल वी षणमुगनाथन पर ये आरोप बेहद गंभीर हैं. पांच पन्नों की इस चिट्ठी में कर्मचारियों ने और भी कई बातें लिखी हैं. राजभवन के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि नाइट शिफ्ट में दो जनसंपर्क अधिकारी, एक बावर्ची और एक नर्स को नियुक्त किया है और ये सभी महिलाएं हैं. राज्यपाल ने अपने काम के लिए सिर्फ महिलाओं का ही चयन किया, निजी सच

प्रतीकात्मक फोटो: साभार यूँ तो हम लोग साल भर टैक्स बचाने का प्रयास करते ही रहते हैं. लेकिन किन्हीं कारण से अगर आप अब तक इस दिशा में कुछ ठोस नहीं कर पाए हैं, तो समय अब भी बचा हुआ है. मैं आप को टैक्स बचाने के कुछ उपाय सुझाव के रूप में दे रहा हूँ. इन पर अमल करके आप टैक्स में छूट पा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि स्कीम  इस स्कीम के तहत यदि आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर आप छूट ले सकते हैं. इस स्कीम के तहत आप दो बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं और 21 साल बाद यह खाता बंद हो जाएगा. मौजूदा समय में इसमें निवेश पर आपको 8.5 फीसदी का ब्याज मिलता है. टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट   इस तरह के फिक्स्ड डिपॉजिट आम बैंक एफडी से कम ब्याज पर मिलता है. ऐसे डिपॉजिट में 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है. हालांकि इस एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है. कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड  आपकी सैलरी से प्रति माह प्रॉविडेंट फंड के लिए कटने वाला पैसा भी इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स में

नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात फोन पर पीएम मोदी से बातचीत में आतंकवाद समेत कई अन्य मुद्दों पर भारत-अमेरिका के एक साथ खड़े होने का संकल्प दोहराया. ट्रंप ने भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त और पार्टनर बताया. डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया तो पीएम मोदी ने भी ट्रंप को भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया. ओबामा प्रशासन के साथ भी भारत के रिश्ते हमेशा प्रगाढ़ रहे और ट्रंप की जीत के बाद पीएम मोदी ने अपने बधाई संदेश में साफ कर दिया था कि नए अमेरिकी निजाम के साथ भी भारत मिलकर काम करने को लेकर काफी आशान्वित है. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को अपने यहां यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया. पीएम मोदी दुनिया के ऐसे पांचवें नेता हैं, जिनसे ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद बात की है. इससे पहले ट्रंप ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, मैक्सिको के पीएम पेना नीटो, इस्राइल के पीएम बेंजामीन नेतन्याहू और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से ट्रंप ने बात की थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत का लब्बो-लुआब यह रहा कि दोनों ही नेता आतंकवाद के खात्मे पर एक

आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्र बाबू नायडू की समिति की सिफारिश अगर केंद्र सरकार ने मान ली तो 50 हजार रुपये या उससे अधिक नगदी निकासी पर टैक्स लग सकता है. मुख्यमंत्रियों की समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में ऐसी ही कुछ सिफारिश की है.  डिजिटल भुगतान पर गठित इस समिति की अध्यक्षता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की. यहां बता दें कि कांग्रेस नीत यूपीए गठबंधन को साल 2005 में ऐसा ही कदम उठा लेने के बाद हुए विरोध के चलते इसे वापस लेना पड़ा था.  नायडू ने स्पष्ट करते हुए कहा- उस वक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और इसी कारण इस कदम का विरोध हुआ था. अब हमारे पास डिजिटल ट्रांजैक्शन और मोबाइल हैं जो इस सबको बेहद आसान बनाते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इन सिफारिशों को आगामी केंद्रीय बजट, जोकि 1 फरवरी को पेश किया जाना है, में शामिल किया जाएगा.  बता दें कि इस समिति ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की हैं जिनमें से एक है क्रेडिट कार्ड भुगतान पर बैंकों द्वारा लि

शरद यादव: फ़ाइल फोटो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शरद यादव एक बार फिर अपने घटिया बयान के कारण चर्चा में हैं. इस बार शरद यादव ने कहा कि वोट की कीमत बेटी की इज्जत से बढ़कर है. उन्होंने कहा कि पैसे की बदौलत आज कल वोट खरीदा और बेचा जा सकता है. जदयू के इस नेता ने कहा-बैलट पेपर के बारे में समझाने की जरूरत है लोगों को. बेटी की इज्जत से वोट की इज्जत बड़ी है. बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, अगर वोट बिक गया तो देश की इज्जत जाएगी. यह शरद यादव की फितरत में शामिल है. वे अक्सर विवादित बयान देते रहे हैं.  राज्यसभा में बीमा विधेयक की चर्चा की दौरान कहा था कि दक्षिण भारत की महिलाओं का शरीर भी उतना ही सुंदर होता है, जितना उनका शरीर सुंदर होता है. इस बयान पर देश की राजनीति कई दिनों तक गर्म रही थी. महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कड़ी आपत्ति जताई थी तो शरद यादव ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि मैं जानता हूं, कि आप क्या हैं.  महिलाओं के खिलाफ अभद्र बयान के साथ ही शरद यादव ने कावंड़ियों को लेकर भी विवादित बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि कांवड़ि

भारत निर्वाचन आयोग ने देर शाम 13 जिलाधिकारियों और नौ जिलों के पुलिस अधीक्षकों को हटाकर उनकी जगह नए अफसरों को तैनात किया है.  इस फेरबदल में राजधानी ज़िलाधिकारी सत्येन्द्र सिंह यादव भी हटाये गए हैं. उनकी जगह गौरी शंकर प्रियदर्शी को लखनऊ का नया जिलाधिकारी बनाया है. विजय किरण आनंद एटा के जिलाधिकारी होंगे. सिल्वा कुमारी को जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर, शुभ्रा सक्सेना को जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा और ऋषिकेश भास्कर को जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ के पद पर ट्रांसफर किया गया है. इसी क्रम में कई जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले हैं. मनोज तिवारी मुरादाबाद के एसएसपी बनाये गये हैं. लव कुमार को एसएसपी सहारनपुर, आनंद कुलकर्णी को आजमगढ़ का एसएसपी, सत्यार्थी अनिरुद्ध को एसएसपी एटा, वैभव कृष्ण को बाराबंकी का एसपी, अनीस अंसारी को एसपी अमेठी, अशोक त्रिपाठी को एसपी हमीरपुर, के. चौधरी को रामपुर और अब्दुल हमीद को रायबरेली का एसपी नियुक्त किया गया है. पढ़ें पूरी सूची यहीं....

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : फोटो साभार हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि आने को तैयार है. शुक्रवार रात जैसे ही बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति का पद छोड़ेंगे, मोदी के नाम यह नई उपलब्धि दर्ज हो जाएगी. वे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फालो किये जाने वाले प्रधानमंत्री हो जाएंगे. अभी तक इस मामले में बराक ओबामा पूरी दुनिया में अव्वल हैं. फेसबुक, टि्वटर, यूट्यूब और गूगल प्लस पर फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर्स की सूची में मोदी अभी तक ओबामा के बाद दूसरे नंबर पर थे. मोदी सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने टि्वटर पर के जरिए कई आन्दोलन खड़े कर दिए. उनके ट्विट कई बार ट्रेंडिंग भी रहे. शायद इसीलिए वे टि्वटर पर बेहद लोकप्रिय नेताओं  में एक हैं. मोदी का इस बात पर जोर है कि सरकार और पार्टी के प्रतिनिधि सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों से बेहतर ढंग से अपनी और सरकार की उपलब्धियां आमजन से साझा करें.  यह उपलब्धि इसलिए मोदी के नाम दर्ज होगी क्योंकि ओबामा पद छोड़ने के बाद पूर्व राष

यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का ऐलान कभी भी हो सकता है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है. ज्यादतर मुद्दों पर सहमति बन गई है. माना यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल भी इस गठबंधन का हिस्सा होगी. भले ही उसके नेता मना कर चुके हैं. यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तीसरे चरण तक के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इस सूची की खासियत यह है कि तमाम विरोध के बावजूद अखिलेश ने चाचा शिवपाल को जसवंत नगर से टिकट दिया है लेकिन उनके पुत्र आदित्य को नहीं दिया है. पूर्व में जारी लिस्ट में मुलायम सिंह ने आदित्य को जसवंतनगर से टिकट दिया था. मंत्री आजम खान रामपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और उनके पुत्र अब्दुल्ला को इसी जिले की स्वार से टिकट पक्का हुआ है.  परिवार की लड़ाई में खुलकर अखिलेश का साथ देने वाले नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को फिर हरदोई से टिकट मिला लेकिन कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में फिर से दाखिल हो राज्यसभा पहुँचने वाले बेनी प्रसाद वर्मा के पुत्र राकेश को टिकट नहीं मिला. बाराबंकी जिले के रामनग

फाइल फोटो :साभार नोटबंदी, कैशलेस भारत की ओर कदम बढ़ाने के बाद केंद्र अब आप के बैंक खाते पर नजर लगाये हुए है. कोई भी चीज छिपाना आप के बस के बाहर है. आयकर अफसरों ने बैंकों से कहा है कि एक साल में 10 लाख तक जमा करने वालों की सूचना उसे अनिवार्य रूप से दी जाए.  कई और कड़े कदम उठाये हैं केंद्र सरकार ने. बैंकों को यह भी कहा गया है कि नोटबंदी के बाद 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा करने की जानकारी दें. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍सेज ने नवंबर 2016 के निर्देश को एक बार फिर दोहराया है जिसमें बैंकों से 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के बीच एक व्‍यक्ति के जरिये एक या कई अकाउंट में 2.5 लाख रुपए या इससे अधिक की डिपॉजिट की सूचना देनी होगी. 10 लाख रुपए के बांड, डिबेंचर,खरीदता है तो बांड या डिबेंचर जारी करने वाली कंपनी या संस्‍थान को इस बारे में जानकारी देनी होगी. इसके अतिरिक्त शेयर और म्‍यूचुअल फंड खरीदने वालों के लिए भी यह लिमिट काम करेगी. नोटबंदी के बाद सरकार हर बैंक अकाउंट को ट्रैक कर रही है जिससे कि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को टैक्‍स के दायरे में लाया जा सके.  इनकम टैक्‍स विभाग को ऐसे आंक

आरके चौधरी: फोटो साभार भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहती है. इसे हासिल करने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. इसीलिए आये दिन गठबंधन और दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला रुका नहीं है. भाजपा के नए साथी के रूप में कभी बसपा के सिपाही रहे आरके चौधरी जुड़ने को तैयार दिख रहे हैं. पूरी उम्मीद है कि वे एक-दो दिन में भगवाधारी होंगे. पार्टी उन्हें लखनऊ के मोहनलालगंज से टिकट भी दे सकती है. अभी यह तय होना शेष है कि वे गठबंधन कर रहे हैं या फिर अपनी पार्टी का विलय. जो भी उनकी सिफारिश पर एक-दो और टिकट भाजपा दे सकती है. माना जाता है कि आरके चौधरी पासी समुदाय के बड़े नेता हैं. लखनऊ और आसपास के करीब दर्जन भर जिलों में इनका प्रभाव अच्छा है क्योंकि लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली सरीखे जिलों में इस जाति की तादात अच्छी है. बसपा और कांशीराम के साथ रहते चौधरी ने अच्छी पैठ बनाई थी. शुक्रवार को बीजेपी तीसरे और चौथे चरण के लिए सीटों का ऐलान करेगी और उम्मीद जताई जा रही है की अगर समझौता हो गया तो बीजेपी मोहनलालगंज और सीतापुर की एक सीट छोड़ देगी. बता दें क

सपा मुखिया अखिलेश यादव: फोटो साभार पारिवारिक झगड़ों से निपटने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में उनके चाचा शिवपाल को जसवंतनगर से टिकट मिला है. यह लिस्ट पहले, दूसरे और तीसरे चरण में होने वाले चुनावों के लिए जारी की गई है. देखिए पूरी सूची...

प्रतीकात्मक फोटो:साभार नगदी भुगतान पर रोक लगाने के इरादे से केंद्र सरकार आगामी एक फरवरी को पेश किये जाने वाले बजट में कुछ बड़े फैसले ले सकती है. एक अप्रैल से आप को 30 हजार रुपये के जमा-भुगतान पर पैन अनिवार्य किया जा सकता है. इस आशय के संकेत नोटबंदी के बाद पैदा हुई नकदी समस्या से डिजिटल पेमेंट की अचानक तेज हुई रफ्तार मंद पड़ने के बाद से मिलने लगे हैं.  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नकदी लेन-देन की सीमा में बड़ी कटौती हो सकती है। अभी यह सीमा 50 हजार रुपये की है जिसे घटाकर 30 हजार रुपये पर लाया जा सकता है. कारोबारी लेन-देन के लिए भी पैन कार्ड डीटेल्स देने का मापदंड बदला जा सकता है और अब कम नकदी लेन-देन पर भी पैन कार्ड देने पड़ सकते हैं. सरकार नकदी पेमेंट्स के ऊपर कैश-हैंडलिंग चार्जेज भी लगा सकती है. इन कदमों से नकदी लेन-देन को कम करने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का सरकारी अभियान रंग ला सकता है.  दरअसल, सरकार की चिंता यह है कि अब बैंकों और एटीएमों से कैश निकालने की सीमा बढ़ने के बाद पहले का लेन-देन का तरीका ही हावी न हो जाए. बहरहाल, कैश पेमेंट्स रोकने की दिशा में ये फैसले इसलिए

हलवा समारोह में शिरकत करते वित्त मंत्री अरुण जेटली : साभार बजट 2017-18 के दस्‍तावेजों की प्रिंटिंग की प्रक्रिया गुरुवार यानी आज 19 जनवरी को हलवा समारोह की परंपरा के साथ शुरू हो गई. वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया. यह बजट दस्‍तावेजों की छपाई से पहले की एक रस्‍म है और पारंपरिक रूप से मनाई जाती है. कहते हैं कि परंपरा के मुताबिक हलवा खुद वित्त मंत्री बजट से जुड़े सभी लोगों को बांटते हैं. हलवा बांटे जाने के बाद वित्‍त मंत्रालय के ज्‍यादातर अधिकारी और कर्मचारियों को मंत्रालय में ही पूरी दुनिया से कट कर रहना होता है. दरअसल, बजट किसी भी सरकार का गोपनीय दस्तावेज है. इसे बनाने की प्रक्रिया में लगे सौ अधिकारी दो से तीन सप्ताह तक नॉर्थ ब्लॉक में रहते हैं. वे वहां तब तक रहते हैं जब तक वित्त मंत्री बजट वाले दिन अपना भाषण खत्म नहीं कर लेते. इस दौरान ये बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए होते हैं. जानकारी के मुताबिक, यहां तक कि वे अपने परिवारों के संपर्क में भी नहीं होते. उनके पास केवल एक फोन होता है जिसके जरिए वे केवल कॉल रिसीव कर सकते हैं, मगर कहीं कॉल कर नहीं सकते

एनडी तिवारी : साभार खबर आ रही है कि यूपी और उत्तराखंड के पूर्व सीएम एन.डी. तिवारी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं. जीवन के नौ दशक पूरे कर चुके तिवारी अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं.  दरअसल, एन.डी. अपने पुत्र रोहित को राजनीति में स्थापित करने को प्रयासरत हैं. यूपी में अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दे रखा था, लेकिन एनडी जैसे अनुभवी राजनेता को पता है कि राजनीति की बुनियाद उस वक्त तक मजबूत नहीं होती, जब तक जनता के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित न हो जाया जाए. इसलिए पहले उन्होंने बेटे को समाजवादी पार्टी से यूपी की किसी सीट से टिकट दिलाने की कोशिश की. जब उनकी यह कोशिश परवान नहीं चढ़ी तो उन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी से टिकट दिलाने की कोशिश शुरू की. वह जिस सीट से टिकट दिलाना चाह रहे हैं, उस सीट पर अभी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित भी नहीं किया है.  इसी के मद्देनजर एन.डी. तिवारी के बीजेपी में जाने की चर्चा शुरू हुई. अगर ऐसा हो जाता है तब उत्तरखंड के जितने भी पूर्व सीएम हैं, वह सब के सब बीजेपी के पाले में खड़े दिखाई पड़ेंगे। देहरादून की चकराता, विकासनगर और ध

सलमान खान :फ़ाइल फोटो :साभार जोधपुर की एक अदालत ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया है. यह मामला बीते 18 वर्षों से चल रहा था. मामला तब दर्ज हुआ था, जब सलमान फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे. अदालत ने जैसे ही यह फैसला सुनाया, सलमान समेत उनके चाहने वाले खुश हो गए. इस मौके पर सलमान भी अदालत में मौजूद थे. अगर इस मामले में अदालत सलमान को सजा सुनाती तो 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती थी. अगर अदालत सलमान को तीन साल से ज्यादा की सजा सुनाती, तो उन्हें तुरंत जेल जाना पड़ता. सलमान के खिलाफ शिकार से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं. चिंकारा के शिकार से जुड़े दो मामलों में राजस्थान हाई कोर्ट सलमान को बरी कर चुका है. वहीं, दो काले हिरण के शिकार के मामले में तीसरा केस चल रहा था, जो अब फिलवक्त ख़त्म हो गया है. सलमान फिलहाल कबीर खान की फिल्म 'ट्यूबलाइट' में काम कर रहे हैं. वह अपनी बहन अलवीरा के साथ मंगलवार शाम जोधपुर पहुंच गए. बुधवार को वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे. इस मामले से जुडे़ दोनों पक्ष कीफिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए आज फैसले का दिन है

फिल्म अभिनेता सलमान खान : फ़ाइल फोटो:साभार फिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए आज फैसले का दिन है. जोधपुर की एक अदालत सलमान खान के खिलाफ दर्ज आर्म्स ऐक्ट के एक मामले में अपना फैसला सुना सकती है. सलमान के खिलाफ दर्ज चार मामलों से यह भी एक है. आर्म्स ऐक्ट के इस मामले में अदालत सलमान को 3 से 7 साल की साज सुना सकती है. कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर अदालत सलमान को तीन साल से ज्यादा की सजा सुनाती है, तो उन्हें तुरंत जेल जाना होगा. लेकिन अगर उन्हें तीन साल से कम की सजा होती है, तो उन्हें ऊपरी अदालत में अपील का समय मिल जाएगा.सलमान के खिलाफ शिकार से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं. चिंकारा के शिकार से जुड़े दो मामलों में राजस्थान हाई कोर्ट सलमान को बरी कर चुका है. वहीं, दो काले हिरण के शिकार के मामले में तीसरा केस चल रहा है. सलमान फिलहाल कबीर खान की फिल्म 'ट्यूबलाइट' में काम कर रहे हैं। वह अपनी बहन अलवीरा के साथ मंगलवार शाम जोधपुर पहुंच गए. बुधवार को वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे. इस मामले से जुडे़ दोनों पक्ष कीफिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए आज फैसले का दिन है. जोधपुर की