व्यापारियों के लिए कुछ और ठोस कदम उठा सकती है केंद्र सरकार
नोटबंदी के बाद 50 दिन पूरे होने वाले हैं लेकिन कैश की कमी बनी हुई है. इसका शिकार कहीं न कहीं आम आदमी तो है ही, व्यापारी उससे ज्यादा हैं. व्यापारियों को भाजपा का परंपरागत वोटर माना जाता है लेकिन आठ नवंबर के बाद से यह वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है.
व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की है. इनकी मांग है कि व्यापार को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाये. इसमें चेक बाउंस का मुद्दा भी शामिल था. वित्त मंत्री ने इनकी पूरी बात सुन ली है. उम्मीद जताई जा रही है कि व्यापारियों के हित में कुछ ठोस निर्णय हो सकते हैं.
व्यापारियों का कहना है कि उन्हें चेक लेने में इसलिए परेशानी होती है क्योंकि चेक बाउंस के किससे बहुत हैं. वे अपने व्यापार को लेकर और आश्वस्त होना चाहते हैं. इसीलिए इन लोगों ने मांग की है कि चेक बाउंस को लेकर कठोर कानून होना चाहिए ताकि लोग बेवजह चेक जारी ना करें.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को सुझाव दिया है कि चेक बाउंस के मामले में एक महीने में सजा मिल जानी चाहिए. हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हुआ है कि सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है या नहीं लेकिन माना जा रहा है कि सरकार चेक बाउंस के मामलों में दी जानी वाली सजा को सख्त कर सकती है. इसके लिए बजट सत्र में सरकार विधेयक पेश भी कर सकती है.
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