कानपुर में फिर ट्रेन हादसा, दो मौतें, कई घायल पर मूल सवाल यह कि आखिर कब रुकेंगे रेल हादसे ?

रेल हादसे की प्रतीकात्मक फोटो : साभार

यूपी के कानपुर के पास एक फिर बुधवार सुबह ट्रेन हादसा हुआ. दो लोगों की मौत और दर्जन भर से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. ये आंकड़े अभी बढ़ने की भी आशंका है. यहाँ रूरा के पास सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गये.
लोग भूले भी नहीं हैं, अभी बीते 20 नवंबर को ही कानपुर के पास पुखरायां में हुए रेल हादसे में करीब 142 लोगों की मौत हो गई थी, जब इंदौर-पटना इंटरसिटी ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे. हादसे के बाद कुछ कोच पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए थे. 

रेल हादसे होते हैं. मुआवजे की घोषणा होती है. थोड़ी राजनीति भी. फिर जाँच के आदेश और सब कुछ पहले की तरह सामान्य. एक बार फिर यही कहानी दोहराई जानी है. असल सवाल यह है कि इन हादसों को रोकने की कोई ठोस कोशिश क्यों नहीं हो रही ? सभी जाँच रिपोर्ट में इन्फ्रा बढ़ाने की बातें होती हैं, पर उसे जमीनी क्यों नहीं बनाया जा रहा? हम बुलेट ट्रेन की बात करने लगे हैं, पर पुरानी ट्रेनें सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं. अब यह यात्रा कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती जा रही है. 

आंकड़ों को देखें तो हमारे देश में हर साल छोटी-बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं होती रहती हैं. इनमें 86 फीसदी हादसे मानवीय भूलों की वजह से होते हैं. लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रेल सिस्टम होने के बावजूद भारतीय रेल अब भी ब्रिटिश काल के इंफ्रास्टक्चर पर चल रही है. जिस हिसाब से पटरियों पर रेलवे ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, उस हिसाब से इंफ्रास्टक्चर अपग्रेड नहीं हो पा रहा है. 

एक ओर तो सरकार बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना रही है, दूसरी ओर मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं होने की वजह से सामान्य ट्रेनों को हादसों से बचाने में सरकार नाकाम दिख रही है. रेलवे के सामने सेफ्टी एक बड़ा मसला बना हुआ है. सिग्नलिंग सिस्टम में चूक और एंटी कॉलीजन डिवाइसेज की कमी से भी आए दिन हादसे होते रहते हैं.

वर्ष 1998 में बनी जस्टिस एच आर खन्ना कमेटी ने सेफ्टी को लेकर तमाम सिफारिशें की थीं. ये सिफारिशें रेलवे ने मान तो ली हैं लेकिन ये अभी कागजों पर ही दिखती हैं, जमीनी तौर पर इन्हें लागू किया जाना बाकी है. कमेटी ने रेलवे के डिब्बों के बीच होने वाले घर्षण में सुधार के लिए अमेरिका और यूरोप की एजेंसियों से तालमेल कर जरूरी ऊपाय किए जाने की सलाह दी थी. मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन को प्रायरिटी पर रखने जाने की सलाह दी गई थी लेकिन अब भी यह मसला 'लो प्रायरिटी' पर है.

 रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल की व्यवस्था में सुधार किए जाने की जरूरत है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, खासकर देश के 23 हजार मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर. डिजैस्टर ट्रेनिंग सेल बनाए जाने की बात भी खन्ना कमेटी ने की थी, लेकिन आपदा प्रबंधन का स्तर अब भी उस स्तर पर नहीं है. सबसे जरूरी सिफारिश यह की गई थी कि रेल हादसों के बाद होने वाली जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि मुसाफिरों के भीतर भरोसा जगाया जा सके लेकिन इस सिफारिश को तो अभी तक माना ही नहीं गया है.