ई-पेमेंट से डीजल-पेट्रोल खरीद पर छूट मिलनी शुरू, बाकी घोषणाओं पर भी अमल जल्द
ई-भुगतान के जरिये पेट्रोल-डीजल खरीदने पर सरकार द्वारा घोषित 0.75 प्रतिशत की छूट सोमवार आधी रात से लागू हो गई. मतलब अगर आप हजार रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो छूट की रकम हुई 7.50 रुपये हुई. यह छूट तुरंत नहीं मिलेगी. आप के बैंक खाते में तीन दिन में पहुँच जाएगी.
अगर बैंकों में छुट्टियाँ हैं तो छूट की रकम बैंक पहुँचने में विलम्ब भी हो सकता है. क्योंकि सरकार ने तीन कार्यदिवस में रुपया आप के खाते में पहुँचाने की बात की है. बाकी घोषणाएं भी जल्दी पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है.
देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया कि डिजिटल-भुगतान माध्यमों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के मद्देनजर सभी पेट्रेल पंपों पर डेबिट/क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट तथा प्रीपेड लॉयल्टी कार्डों के माध्यम से भुगतान करने पर ग्राहक को यह छूट मिलेगी.
इंडियन ऑयल के एक अधिकारी ने बताया कि खरीद के समय ग्राहक को पूरी राशि अदा करनी होगी. छूट की राशि कैशबैक के रूप में ग्राहक के उसी खाते में वापस जाएगी जिससे भुगतान किया गया था. यह राशि अधिकतम तीन कार्यदिवसों में ग्राहक के खाते में जाएगी.
ध्यान रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीते सप्ताह नगदी संकट से निपटने और कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के इरादे से इस तरह की कई घोषणाएं की थीं. एक का लाभ मिलना शुरू हो गया है, बाक़ी का जल्दी ही मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. सरकार की प्रमुख घोषणाएं निम्नवत हैं...
रेल टिकट बुकिंग पर फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस
सरकार ने कहा है कि जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं, उनमें से 58% ऑनलाइन रेलवे टिकट की बुकिंग करते हैं. जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री मिलेगा.
रेलवे की सुविधाओं पर भी 5% डिस्काउंटरेलवे कैटरिंग, एकोमडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी सुविधाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को 5% का डिस्काउंट मिलेगा.
नई ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रीमियम पर 10% छूटसरकारी बीमा कंपनियों के कस्टमर्स को पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने और उसका ऑनलाइन प्रीमियम भरने पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. यह जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए है. इसी तरह 8 फीसदी का डिस्काउंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उसकी प्रीमियम के ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा.
एक लाख गांवों में फ्री PoS मशीनेंजेटली ने बताया कि देश में 10 हजार तक आबादी वाले एक लाख गांव हैं. ऐसे हर गांव में सरकार के फाइनेंशियल इन्क्लूजन फंड से 2 प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें फ्री दी जाएंगी. बता दें कि प्वाइंट ऑफ सेल यानी PoS मशीनें डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए होती हैं.
किसानों को मिलेगा रुपे कार्डजेटली ने कहा कि नाबार्ड के जरिए रूरल, रीजनल और को-आपरेटिव बैंक के 4.32 लाख किसान कस्टमर्स हैं. उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं. सरकार उन्हें रुपे कार्ड भी देगी. इन्हें वे POS, एटीएम और माइक्रो एटीएम के जरिए इस्तेमाल कर पाएंगे.
रेलवे टिकट पर 0.5% डिस्काउंट
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में मंथली और सीजनल टिकट डिजिटल मोड से लेने वालों को 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा. यह 1 जनवरी 2017 से लागू होगा। मुंबई सब अर्बन रेलवे के साथ इसकी शुरुआत होगी.
PSUs के जरिए भी देंगे फायदा
PSUs के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर लगने वाली फीस का भार पब्लिक सेक्टर यूनिट ही उठाएगी. इसका भार ऑनलाइन पेमेंट करने वाले कस्टमर्स पर नहीं आएगा.
सस्ती होंगी PoS मशीनें
सरकारी बैंकों की तरफ से PoS मशीनों, माइक्रो एटीएम का किराया 100 रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होगा.
2000 रुपए तक के डेबिट-क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स से मिलेगी छूट
डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए तक के लेन-देन पर लगने वाले सर्विस टैक्स से छूट मिलेगी. इसके लिए सरकार जून 2012 के सर्विस टैक्स नोटिफिकेशन में संशोधन के लिए संसद में एक अमेंडमेंड नोटिफिकेशन पेश कर दिया है.
टोल प्लाजा पर भी डिस्काउंट
नेशनल हाईवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, उन पर टोल के लिए RFID या फास्टैग कार्ड के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा.
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