डिजिटल पेमेंट करने वालों को सरकार ने दी कई सुविधाएँ

नोटबंदी के एक महीने पूरे होने के बाद केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कई सुविधाओं का ऐलान किया है. पेट्रोल-डीजल पर 0.75% डिस्काउंट, टोल टैक्स पर 10% डिस्काउंट और ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर 10 लाख का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेन्स मिलेगा। यह सुविधाएं तुरंत प्रभाव लागू करने की तैयारी है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य इकोनॉमी में कैश ट्रांजेक्शन कम करना है. इसके ऑप्शन के रूप में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है.
'सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और बाकी सारे डिजिटल करंसी मैथेड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रही है. सरकार ने डिजिटल पॉलिसी के तहत कुछ निर्णय लिए हैं.''

1- पेट्रोल-डीजल के 4.5 करोड़ कंज्यूमर्स को मिलेगा डिस्काउंट
जेटली ने कहा- सरकार ने फैसला किया है कि जो डिजिटल मोड से पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसे 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा. रोज साढ़े चार करोड़ कंज्यूमर्स पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं. हर दिन 1800 करोड़ रुपए की सेल होती है. एक महीने में डीजल-पेट्रोल की बिक्री के बाद होने वाला डिजिटल पेमेंट 20% से बढ़कर 40% हो गया है. इससे एक महीने में 360 करोड़ रुपए की हर दिन की कैश रिक्वायरमेंट कम हुई है.

2- रेल टिकट बुकिंग पर फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस
सरकार ने कहा है कि जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं, उनमें से 58% ऑनलाइन रेलवे टिकट की बुकिंग करते हैं. जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री मिलेगा.

3- रेलवे की सुविधाओं पर भी 5% डिस्काउंट
रेलवे कैटरिंग, एकोमडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी सुविधाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को 5% का डिस्काउंट मिलेगा.

4- नई ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रीमियम पर 10% छूट
सरकारी बीमा कंपनियों के कस्टमर्स को पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने और उसका ऑनलाइन प्रीमियम भरने पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. यह जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए है. इसी तरह 8 फीसदी का डिस्काउंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उसकी प्रीमियम के ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा.

5- एक लाख गांवों में फ्री PoS मशीनें
जेटली ने बताया कि देश में 10 हजार तक आबादी वाले एक लाख गांव हैं. ऐसे हर गांव में सरकार के फाइनेंशियल इन्क्लूजन फंड से 2 प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें फ्री दी जाएंगी. बता दें कि प्वाइंट ऑफ सेल यानी PoS मशीनें डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए होती हैं.

6- किसानों को मिलेगा रुपे कार्ड
जेटली ने कहा कि नाबार्ड के जरिए रूरल, रीजनल और को-आपरेटिव बैंक के 4.32 लाख किसान कस्टमर्स हैं. उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं. सरकार उन्हें रुपे कार्ड भी देगी. इन्हें वे POS, एटीएम और माइक्रो एटीएम के जरिए इस्तेमाल कर पाएंगे.

7- रेलवे टिकट पर 0.5% डिस्काउंट
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में मंथली और सीजनल टिकट डिजिटल मोड से लेने वालों को 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा. यह 1 जनवरी 2017 से लागू होगा। मुंबई सब अर्बन रेलवे के साथ इसकी शुरुआत होगी.

8- PSUs के जरिए भी देंगे फायदा
PSUs के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर लगने वाली फीस का भार पब्लिक सेक्टर यूनिट ही उठाएगी. इसका भार ऑनलाइन पेमेंट करने वाले कस्टमर्स पर नहीं आएगा.

9-सस्ती होंगी PoS मशीनें
सरकारी बैंकों की तरफ से PoS मशीनों, माइक्रो एटीएम का किराया 100 रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होगा.

10-2000 रुपए तक के डेबिट-क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्‍स से मिलेगी छूट
डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए तक के लेन-देन पर लगने वाले सर्विस टैक्स से छूट मिलेगी. इसके लिए सरकार जून 2012 के सर्विस टैक्‍स नोटिफिकेशन में संशोधन के लिए संसद में एक अमेंडमेंड नोटिफिकेशन पेश कर दिया है.

11- टोल प्लाजा पर भी डिस्काउंट
नेशनल हाईवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, उन पर टोल के लिए RFID या फास्टैग कार्ड के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा.