मेरा गाँव - मेरा देश

क्या बिहार की कहानी दोहरा पाएंगे अखिलेश: फोटो साभार चुनावी मुहाने पर खड़े यूपी की तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है. समाजवादी पार्टी का झगड़ा निपटने के बाद अब जो सूरत बनती हुई दिख रही है, उससे भाजपा और बसपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अब यह भी लगभग तय हो गया है कि भाजपा मोदी तो बसपा मायावती और तीसरा गुट अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव लड़ेगा. ऐसे में लड़ाई के रोचक होने की उम्मीद ज्यादा है. कई आकलन टूट सकते हैं. कोई भी नया आंकलन सामने आ सकता है.  हालाँकि, अभी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर आम आदमी की नजर में साफ होना बाकी है. वे अखिलेश के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे या फिर अलग से अपने प्रत्याशी उतारेंगे. जानकारों की मानें तो पूरा का पूरा खेल ही उन्होंने तय किया है, ऐसे में ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि वे अखिलेश के पक्ष में चुनाव प्रचार कर सकते हैं. अपने समर्थकों को भी वे बेटे के पक्ष में जुटने को कह सकते हैं. इस बात की आशंका कतई नहीं है कि वे अलग से प्रत्याशी उतारेंगे. हाँ, उनकी लिस्ट के कुछ प्रत्याशियों के टिकट जरुर कट सकते हैं. क्योंकि कांग्रेस, लोकदल और अन्य छोटे दलों से समझौते की ...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुंदेलखंड से चुनाव लड़ सकते हैं. इस आशय के संकेत उन्होंने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में दिए. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की जनता चाहेगी तो उनका सम्मान करूँगा लेकिन अंतिम फैसला नेता जी ही करेंगे. उन्होंने कहा कि जनता की ओर से इस तरह का प्रस्ताव आया है।  पर उन्होंने यह नहीं बताया कि बुंदेलखंड में किस जिले या इलाके की जनता की ओर से प्रस्ताव आया है. बता दें कि बुंदेलखंड के यूपी के हिस्से में सात जिले और बाँदा, झाँसी मंडल आते हैं. अब लोगों के लिए यह उत्सुकता का विषय है कि आखिर अखिलेश कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? लोग खुश भी हैं कि शायद किसी बड़े नेता के चुनाव लड़ने-जीतने से इलाके का विकास कुछ गति पकड़ ले. मालूम हो कि यह पूरा इलाका बेहद पिछड़ा हुआ है. गरीबी, भुखमरी, सूखा यहाँ की नियति है. अपनी पार्टी में परिवार के झगड़े, टिकट वितरण और गठबंधन से जुड़े सवालों के जवाब भी सीएम ने खुलकर दिए। सवाल हुआ कि मायावती कह रही हैं कि आप हताश हैं, इसलिए गठबंधन की बात कर रहे हैं. इस पर अखिलेश ने कहा कि हताश तो वह हैं, जो बार-बार टीवी पर आकर बताती हैं कि वह हताश न...

यूपी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले सातवें वेतन आयोग को मंजूरी देकर अपने 21 लाख कर्मचारियों, पेंशनर्स को लुभाने का प्रयास किया है. इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई. आयोग की सिफारिश में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में औसत 25 फीसदी की बढ़ोतरी और मकान किराये भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की शिफारिस की गई थी. यूपी कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के करीब साढ़े आठ लाख सरकारी कर्मचारी, साढ़े पांच लाख शिक्षकों के साथ-साथ स्थानीय निकाय, जिला पंचायत विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों निगमों तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारी को फायदा मिलेगा. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर पहले साल 26,573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान है. हालांकि यहां अच्छी बात यह है कि अखिलेश सरकार ने मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के जरिये इस राशि का इंतजाम कर लिया है. यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने  ख़ुशी का इजहार किया और नोटबंदी पर केंद्र सरकार की आलोचना भी की. अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हु...